उच्च-शिक्षा: भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का अवतरण

                विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाप्त कर 
     भारतीय उच्च-शिक्षा आयोग के गठन पर कुछ टिप्पणियां

          ★  केन्द्रीय उच्च शिक्षा मन्त्रालय देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को सरस्वती शिशु मंदिर में बदल देने की योजना में प्रतिबद्ध दिखता है। मोदी सरकार ने अपने पिछले चार साल के कार्यकाल में यू.जी.सी को एक पैसा भी बजट आवंटन नहीं किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसे सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में बिल्डिंग, लैब,लाइब्रेरी, कम्प्यूटर इत्यादि की जो भी सुविधाएं आज दिख रहीं है,वह सब यू.जी.सी के अनुदान से ही सम्भव हो सकी हैं,और यह सब कांग्रेस के कार्यकाल की देन रही है। मोदी सरकार उच्च शिक्षा को प्राइवेट धनपशुओं के हाथों में सौंप देने का षडयंत्र कर रही है। डा.ज़ाकिर हुसैन से लेकर कपिल सिब्बल तक उच्च शिक्षा हमेशा देश के पढ़े,लिखे और नामचीन विद्वानों के हाथ रही है।मोदी सरकार में पहली बार उच्च शिक्षा मात्र इन्टर और बी.ए.पास मूर्खों के हाथ आयी है। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना कर मोदी सरकार ने कौन सा क्रांतिकारी कार्य किया है, जो अब यू.जी.सी को समाप्त कर उच्च शिक्षा आयोग बना देने से मोदी सरकार कर देगी।यह सब नाटक मात्र समवर्ती सूची में शामिल उच्च शिक्षा से पल्ला झाड़ने की कवायद है।  प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग ऐक्ट को ध्यान से पढ़ें,तो आप पाएँगे कि केन्द्र सरकार अनुदान देना बन्द कर मात्र कोतवाल की भूमिका में दण्ड नियामक संस्था बनकर रहना चाहती है। आजतक सभी केन्द्रीय उच्च शिक्षा वेतन आयोग देश भर के सभी प्राध्यापकों के पुनरीक्षित वेतन के अधिभार का जो बोझ उठाती थी,मोदी सरकार ने उसे करीब आधा कर दिया, और राज्य सरकार यह बोझ अकेले उठाने में अपने को समर्थ नहीं पा रही है,इसलिए सातवाँ वेतनमान अभी पूरे देश के उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए स्वप्न ही है। भाजपा का समर्थक और अन्धभक्त होना एक बात है,लेकिन अपने अस्तित्व के लिए लड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है,और यह लड़ाई उच्च शिक्षा के शिक्षकों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना ही होगा। देश के संस्थानों को सुधार के नाम पर नष्ट करने की इजाज़त कोई भी जागरूक समाज नहीं देना चाहेगा।आनेवाले दिन उच्च शिक्षा के नौजवान साथियों के लिए बहुत कठिन होने वाले है।  

                             
                                          -डॉ.आलोक पाण्डेय

   ● ACADEMICS FOR ACTION & DEVELOPMENT (AAD)

PRESS STATEMENT

The draft bill for proposed Higher Education Commission of India (HECI) Act 2018, which is going to repeal the UGC Act, 1956, is going to strangulate the higher education and destroy the free space, i.e. autonomy of the Higher Education Institutions (HEI) in India. While the UGC Act mandated the commission ‘to inquire into the financial needs of Universities’ and ‘allocate and disburse, out of the fund of the Commission’ to the universities (under section 12 of the UGC Act, 1956). Now the ministry has taken over the direct control over the allocations to be made to the universities, which will clearly convert the universities into merely a department of the government. This will bring the universities under the strict and direct financial control of the MHRD. This shift in financial control to the ministry will be used for regimentation of the knowledge

We should not forget that even the colonial masters did not impede on the autonomous space of the universities and refrained from exerting governmental control over them. In 1903, when Lord Curzon tried to bring Higher Education Council Bill in order to impose control over them, Madras session of the Congress in the same year passed a resolution that the universities under the government control would not meet the objective for which these universities had been created.

The advent of regulatory body means the privatization of the higher education in India, which will make the higher education inaccessible for  poor, SC, ST and OBC students. One of the proposed functions of the HECI is to lay down the standard for autonomous colleges and graded autonomy for universities, which is nothing but blatant privatization and contractualisation.

The composition of search and selection committees consisting of the Cabinet Secretary alongwith Higher Education Secretary and three coopted academicians provides total governmental control over the appointment of the Chairperson and Vice-Chairperson. The twelve members of this body are largely drawn from the Secretaries of the Departments (03), Chairpersons of other regulatory bodies of education (02) and Chairpersons of accreditation bodies (02). The ex-officio members and bureaucrats have dominant presence, which will tighten the noose over the academic freedom of the universities.

While UGC has 4 teacher members out of total 10 members, the HECI has only 2 teacher members out of total 12 members. Thus the proposed draft has drastically reduced the teachers’ representation.

The blueprint of this draft bill has been heavily drawn from Gujarat State Higher Education Council Act, which paved the way for rampant privatization and contractualisation there. The Gujarat Model has been marked by the liquidation of public-funded Higher Education Institutions, rather than their growth.

 -Press Secretary

Richa Raj/SBN Tiwari/Chittaranjan Kumar/Ashok/Rajesh Jha

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