उच्च-शिक्षा-1: 'उच्च शिक्षा बचाओ' दिवस
'उच्च-शिक्षा बचाओ' दिवस पर
पूरे देश के विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में
धरना-प्रदर्शन
सातवाँ वेतनमान विश्वविद्यालय-महाविद्यालयों के शिक्षकों को देने की जो स्थिति बनाई गयी है, उससे लगता है कि सरकार उन्हें यह वेतनमान देना ही नहीं चाहती. शिक्षकों के अनुसार पहले केंद्र-सरकार जो अस्सी फीसदी हिस्सा राज्य सरकारों को देती थी, उसे घटाकर पचास फीसदी कर दिया गया है. राज्य सरकारें पहले ही बाकी का भी खर्च कर सकने में असमर्थता जताती रहीं हैं, अब तो वे शायाद इसे बिलकुल ही न मानें .इसके अलावा प्रत्येक ग्रेड-पे पर इंट्री-लेवल को कम करने के साथ-साथ यूजी-पीजी प्राचार्यों में भी विसंगत्ति और विभेद पैदा किया गया है. शिक्षकों की प्रोन्नति के प्रावधानों में भी तमाम अड़चनें पैदा की गई हैं. शिक्षक-संगठन इसे उच्च-शिक्षा को धीरे-धीरे कॉरपोरेट हाथों में सौंप देने की कोशिश के रूप में भी देखते हैं.
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